शालेय शिक्षण विभागाने(Department of School Education) शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) केलेल्या बदलांमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मोठ्या प्रमाणात जागा वाढल्या आहेत. राज्यभरातील ७५ हजार ८५६ शाळांमधील ९ लाख ७१ हजार २०३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाले आहेत.
Right to Education - Representative Image
पुणे (Daily Marathi News): शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) केलेल्या बदलांमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत यंदा मोठ्या प्रमाणात जागा वाढल्या आहेत. राज्यभरातील ७५ हजार ८५६ शाळांमधील ९ लाख ७१ हजार २०३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाले असून, येत्या आठवड्यात विद्यार्थी नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील आरटीई प्रवेशांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा
आरटीईअंतर्गत वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखी जागांवर प्रवेश दिले जातात. खासगी शाळांतील प्रवेशांसाठी शिक्षण विभागाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येत होती. मात्र शिक्षण विभागाने शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील आरटीई प्रवेशांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार खासगी शाळांऐवजी प्राधान्याने शासकीय आणि अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश देण्याचे निश्चित करण्यात आले.
राज्यात ७५ हजार ८५६ शाळांमध्ये ९ लाख ७१ हजार २०३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध
शासकीय आणि अनुदानित शाळा उपलब्ध नसलेल्या भागातच खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे. या बदलावर शिक्षण क्षेत्रातून, पालक संघटनांकडून बरीच टीका झाली होती. या बदलांनंतर शाळा नोंदणी सुरू करण्यात आली. आरटीई संकेतस्थळावरील माहितीनुसार राज्यात ७५ हजार ८५६ शाळांमध्ये ९ लाख ७१ हजार २०३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र अद्याप विद्यार्थी नोंदणी सुरू करण्यात आलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर शाळा नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. येत्या आठवड्यात विद्यार्था नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी ( Sharad Gosavi ) यांनी दिली. शिक्षण विभागाने आरटीईमध्ये केलेल्या बदलांनंतर आता आरटीई प्रवेशांना पालकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.