पुणे ( DailyMarathiNews ): दि. 7 मे 2024 रोजी पुणे जिल्ह्यातील मतदान प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक कर्मचाऱ्यांना ज्या हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या, या संदर्भातील निवेदन आशियाई मानवी हक्क आयोगाकडे दाखल झाले आहे.
पुण्यातील संशोधक व नागरिक असलेले डॉ. तुषार निकाळजे ( Dr. Tushar Nikalje ) यांनी यासंदर्भात आशियाई मानवी हक्क आयोगाकडे भारतीय निवडणूक आयोगाविरोधात निवेदन सादर केले आहे.
डॉ. निकाळजे यांनी या निवेदनामध्ये निवडणुकीचे कामाकरिता प्रतिनियुक्तीवर नेमलेल्या भारतातील 53 लाख कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय व मानवी हक्कांच्या अनुषंगाने जी हेळसांड होत आहे व त्यांचे हाल होत आहे, याबाबतची तक्रार आशियाई मानवी हक्क आयोगाकडे केली आहे.
डॉ. तुषार निकाळजे ( Dr. Tushar Nikalje ) यांनी भारतीय निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांचेकडे जानेवारी 2022 पासून निवडणूक सुधारणां संदर्भात पाठविलेल्या प्रस्तावांचा उल्लेख केला आहे. गेले दोन वर्ष डॉ. निकाळजे यांनी पाठविलेल्या या प्रस्तावांचा निवडणूक आयोगाने कोणताही विचार केलेला नाही. त्यामुळे भारतातील या 53 लाख निवडणूक कर्मचाऱ्यांचे हाल होत असल्याबाबत आशियाई मानवी हक्क आयोगास कळविले आहे.
 |
| डॉ. तुषार निकाळजे ( Dr. Tushar Nikalje ) |
Related News - व्यथा ५३ लाख निवडणूक कर्मचाऱ्यांची... - डॉ. तुषार निकाळजे
डॉ. निकाळजे यांनी गेले तीन वर्ष निवडणूक सुधारणा संदर्भात पाठविलेल्या प्रस्तावाचे प्रायोगिक स्वरूपामध्ये देखील चाचणी घेण्यात आलेली नाही. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ही बाब स्वतःची प्रतिष्ठा किंवा इगो म्हणून वापरली नाही. या सुधारणांमुळे डॉ. निकाळजे यांच्यासारखे बरेचसे संशोधक पुढे आले असते. परंतु निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे असे प्रसंग उद्भवले आहेत व उद्भवत आहेत. भारतीय निवडणूक प्रशासकीय प्रक्रियेसंदर्भातील सखोल प्रकाश जोत टाकण्यात यावा अशी विनंती आशियाई मानवी हक्क आयोगाकडे डॉ. तुषार निकाळजे यांनी केली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले
सदरची तक्रार व निवेदन सादर केल्यानंतर अवघ्या पाच तासांमध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाने सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या सर्व प्रकारामुळे आशियाई निवडणूक फेडरेशनचे अध्यक्षपद व इतर 92 देशांनी भारतीय निवडणूक आयोगाशी केलेल्या सामंजस्य करारावर परिणाम होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. कारण आशियाई निवडणूक फेडरेशनचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे व इतर 92 देशांनी भारताशी निवडणूक प्रशासकीय प्रणाली बाबत सामंजस्य करार केले आहेत.