३०० शब्दांचा निबंध भोवणार? या अटीवर अल्पवयीन आरोपीला जामीन दिल्याप्रकरणी बाल न्याय मंडळातील सदस्यांचीही होणार चौकशी!

बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

Pune Porsche Accident Hit And Run Case - (फोटो - संग्रहित छायाचित्र)

रक्ताच्या नमुन्यात फेरफार केल्याप्रकरणी ससून रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याकरता समिती स्थापना करण्यात आली आहे. तसंच, आणखी समिती बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांच्या वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती राज्य महिला आणि बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नरनावरे यांनी दिली. द हिंदूने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. या बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांकडून नियमांचे पालन केले गेले होते का याची चौकशी ही समिती करणार आहे.

बाल न्याय विभागाने (Juvenile Justice Board-JJB) अल्पवयीन मुलाला जामीन दिल्यानंतर तत्काळ राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने गेल्या आठवड्यात पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. विभागातील उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली या समितीचा अहवाल पुढील आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुण्यातील कल्याणीनगर  ( Pune Porsche Accident Hit And Run Case ) भागात १९ मे रोजी पहाटे भीषण अपघात झाला. एका वेगवान पोर्श कारने( Porsche Car ) दुचाकीवरील दोघांना उडवलं. ही पोर्श कार एक अल्पवयीन चालक चालवत होता. तसंच, तो मद्यधुंद अवस्थेतही होता. तो अल्पवयीन असल्याने हे प्रकरण बाल न्याय मंडळात दाखल झाले. या प्ररकणी सुनावणी करताना बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांनी त्याला काही मोघम अटींवर जामीन मंजूर केला. यामध्ये ३०० शब्दांचा निबंध लिहिणे, वाहतुकीचे नियम पाळणे, अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना मदत करणे आदी अटी लावण्यात आल्या होत्या. दोघांचा जीव घेणाऱ्या अल्पवयीन मद्यधुंद चालकाला या शुल्लक अटींवरून जामीन मिळाल्याने राज्यभर संतापची लाट उसळली होती.

राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या जेजेबी सदस्यांच्या एकूण वर्तनाची चौकशी

राज्याच्या महिला आणि बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नरनावरे म्हणाले की, "बाल न्याय मंडळात न्यायव्यवस्थेतील एक सदस्य आणि राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या दोन व्यक्तींचा समावेश आहे. आम्ही राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या जेजेबी सदस्यांच्या एकूण वर्तनाची चौकशी करण्यासाठी, कार अपघात प्रकरणात आदेश जारी करताना नियमांचे पालन केले गेले की नाही हे तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे."

“मला बाल न्याय कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या एकूण वर्तनाची चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर करण्याच्या आदेशाच्या संदर्भात सदस्यांची चौकशी करण्यासाठी आम्ही एक समिती स्थापन केली आहे”, असं नरनावरे म्हणाले.